नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने नगरीय निकायों को उनके क्षेत्र में पेंशनधारियों को समग्र आईडी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में अपर आयुक्त श्री कैलाश वानखेड़े ने नगरीय निकायों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय में यह बात सामने आयी कि पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे बड़ी संख्या में पेंशनधारियों की समग्र आईडी की ई-केवाईसी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में जिन पेंशनधारियों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी, उनकी आगामी माह से पेंशन रोकी जा सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिये समग्र आईडी की ई-केवाईसी अनिवार्य है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इस कार्य के लिये 31 अगस्त, 2025 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 3 लाख 50 हजार से अधिक पेंशनधारियों की ई-केवाईसी शेष है। नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में ई-केवाईसी कार्य को युद्ध स्तर पर संचालित करें, जिससे पेंशनधारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नगरीय निकायों को प्रतिदिन ई-केवाईसी कार्य की रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के लिये भी कहा गया है। जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं हुई है, उनकी जानकारी स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाये।
